Il Partito Democratico in Puglia è al lavoro per rimuovere un ostacolo che da anni condiziona le scelte politiche dei sindaci locali. La norma che impone ai primi cittadini di dimettersi sei mesi prima delle elezioni regionali potrebbe essere modificata, aprendo le porte a una nuova strategia elettorale: la creazione della cosiddetta “Lista dei Sindaci”. Ma cosa cambierebbe realmente se questa proposta diventasse realtà?
Il contesto normativo attuale.
Ad oggi, i sindaci pugliesi che aspirano a un seggio nel consiglio regionale sono obbligati a dimettersi dal loro incarico almeno sei mesi prima della data delle elezioni. Questa regola ha sempre rappresentato un freno per molti amministratori locali, costretti a scegliere tra la continuità del proprio mandato e la possibilità di candidarsi alle elezioni regionali.
Tuttavia, nelle ultime settimane è emerso un movimento interparlamentare e interconsiliare che sta lavorando per modificare questa norma. L’obiettivo è permettere ai sindaci di partecipare alle elezioni regionali senza rinunciare anticipatamente al proprio incarico.
La strategia del Partito Democratico: la Lista dei Sindaci.
Se questa proposta dovesse passare, il Partito Democratico potrebbe mettere in campo una strategia elettorale completamente nuova. L’idea di una “Lista dei Sindaci” è stata più volte menzionata, e personalità di spicco come il sindaco di San Marco in Lamis, Michele Merla, potrebbero candidarsi senza dover cedere il posto al proprio vice.
Questa mossa non solo garantirebbe una maggiore partecipazione dei primi cittadini alle elezioni regionali, ma eviterebbe anche elezioni comunali anticipate, spesso viste come destabilizzanti per le amministrazioni locali.
Le dinamiche politiche in provincia di Foggia.
In provincia di Foggia, il sindaco Michele Merla potrebbe rappresentare uno dei volti chiave di questa lista. Attualmente, il suo vice Nicola Potenza potrebbe candidarsi con una delle liste civiche vicine al deputato europeo del PD, Antonio Decaro, altro nome centrale nella corsa per la presidenza della Regione Puglia.
Questa alleanza tra il PD e le liste civiche locali potrebbe rappresentare un elemento di svolta nelle prossime elezioni regionali, rafforzando la posizione del partito e attirando un elettorato legato ai territori e alle amministrazioni comunali.
Cosa cambierebbe per i cittadini?
Se questa modifica normativa venisse approvata, i cittadini pugliesi vedrebbero una maggiore continuità nelle loro amministrazioni locali, evitando elezioni anticipate. Inoltre, la presenza di sindaci in carica nelle liste regionali potrebbe rafforzare il legame tra il territorio e il consiglio regionale, favorendo una maggiore attenzione alle esigenze locali.
Opportunità strategica.
La possibilità di creare una “Lista dei Sindaci” rappresenta un’opportunità strategica per il Partito Democratico in Puglia, ma anche un segnale di cambiamento per la politica regionale. La modifica della norma sull’incompatibilità tra sindaco e consigliere regionale potrebbe ridisegnare gli equilibri del potere locale e regionale, portando nuove sfide e opportunità.
Vedremo cosa accadrà, intanto i tempi stringono, entro la Primavera 2025 il tutto dovrà delinearsi e se non passerà il no all’incandidabilità dei sindaci il PD dovrà cambiare nuovamente strategia.
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